🚀 एक रोमांचक अवसर आपका इंतजार कर रहा है! उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (जूनियर श्रेणी) परीक्षा-2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें कुल 08 पद खाली हैं. यह उन सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है जो देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान रखते हैं और कानून में स्नातक की डिग्री रखते हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 05 जून, 2025 है. विस्तृत शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड विज्ञापन में दिए गए हैं, जिनकी पुष्टि करना अनिवार्य है. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन करना सुनिश्चित करें. चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं. प्रारंभिक परीक्षा हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, और रुद्रपुर जैसे शहरों में आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा हरिद्वार में होगी. यह सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के साथ तैयार रहें. आज ही आवेदन करें और अपने न्यायिक करियर की ओर पहला कदम बढ़ाएं!
Total Number of Posts: 08 कुल पदों की संख्या: 08

Introduction: Uttarakhand Public Service Commission (UKPSC) invites online applications for direct recruitment to the vacant posts of Civil Judge (Junior Division) under the Uttarakhand Judicial Service Examination-2023. Eligible candidates can apply online through the Commission's website. The number of vacancies may be increased or decreased. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) परीक्षा-2023 के तहत सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। योग्य उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
Conclusion: Candidates are strongly advised to carefully read the full advertisement before applying to ensure they meet all eligibility conditions. The selection process includes Preliminary Exam (Screening), Main Written Exam, and Viva-voce (Interview). Final merit is based on Main Exam and Interview marks. Regular updates will be available on the UKPSC website and through daily newspapers. उम्मीदवारों को दृढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए पूर्ण विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा (स्क्रीनिंग), मुख्य लिखित परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) शामिल हैं। अंतिम योग्यता मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों पर आधारित होती है। नियमित अपडेट यूकेपीएससी की वेबसाइट और दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

Detailed Description: The selection for the Uttarakhand Judicial Service Civil Judge (Junior Division) Examination-2023 is through direct recruitment for a total of 08 vacant posts. The selection process consists of three stages: a Preliminary Examination (Objective Type) for screening purposes, a Main Examination (Written/Descriptive Type), a Basic Knowledge of Computer Operation Practical Examination (Qualifying), and a Viva-voce (Interview). Marks obtained in the Preliminary Examination will not be included in the final selection marks. The Computer Operation Practical Examination is qualifying, requiring a minimum of 40% marks; candidates scoring less than this will not have their Main Exam answer sheets evaluated. The final selection is based on the aggregate marks obtained in the Main Examination and the Interview. Reservation benefits are applicable to eligible candidates belonging to Uttarakhand state's scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, economically weaker sections, and women, among others, as per prevailing government orders. Claims for reservation must be indicated in the online application form. Relevant reservation certificates must be valid up to the last date for online application, i.e., June 05, 2025. Specifically, OBC certificates are valid for 3 years from the date of issue. Candidates will be required to submit self-attested copies of relevant certificates along with the printout of the online application form for verification as and when required by the Commission, such as during document verification or interview. Admit cards for the examination stages will be issued online on the Commission's website and will not be sent by post. Negative marking is applicable in the objective type Preliminary Examination, with a deduction of one-fourth of the marks assigned to a question for each wrong answer or multiple answers provided. There is no penalty for questions left unanswered. Facilities such as a scribe and compensatory time (20 minutes per hour) are available for eligible candidates with disabilities, provided they hold the necessary certificates and apply for these facilities. Disabled candidates can arrange their own scribe or request one from the Commission. The scribe's educational qualification should be one level lower than the essential qualification for the advertised post but not below High School level. Writing answers in mixed language (English and Hindi in the same answer/paper, except for language papers) is prohibited and may result in mark deductions. Misconduct during the examination can lead to severe penalties including debarment and prosecution.

उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) परीक्षा-2023 के लिए चयन कुल 08 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में तीन चरण शामिल हैं: स्क्रीनिंग के उद्देश्य से प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार), मुख्य परीक्षा (लिखित/वर्णनात्मक प्रकार), कंप्यूटर संचालन के मूल ज्ञान की व्यावहारिक परीक्षा (अर्हकारी), और व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार)। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक अंतिम चयन अंकों में शामिल नहीं किए जाएंगे। कंप्यूटर संचालन व्यावहारिक परीक्षा अर्हकारी है, जिसमें न्यूनतम 40% अंक आवश्यक हैं; इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंतिम चयन मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों पर आधारित है। उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और महिलाओं, अन्य के लिए, प्रचलित सरकारी आदेशों के अनुसार आरक्षण लाभ लागू हैं। आरक्षण के दावों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित किया जाना चाहिए। संबंधित आरक्षण प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, यानी 05 जून, 2025 तक वैध होने चाहिए। विशेष रूप से, ओबीसी प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 3 साल के लिए वैध होते हैं। उम्मीदवारों को आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार दस्तावेज सत्यापन या साक्षात्कार के दौरान ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां जमा करनी होंगी। परीक्षा चरणों के लिए प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे और डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में नकारात्मक अंकन लागू है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर या दिए गए एकाधिक उत्तरों के लिए प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक-चौथाई दंड के रूप में काटा जाएगा। अनुत्तरित छोड़े गए प्रश्नों के लिए कोई दंड नहीं है। आवश्यक प्रमाण पत्र धारक और इन सुविधाओं के लिए आवेदन करने वाले पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए लेखक (scribe) और क्षतिपूर्ति समय (प्रति घंटे 20 मिनट) जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिव्यांग उम्मीदवार अपना लेखक स्वयं ला सकते हैं या आयोग से एक का अनुरोध कर सकते हैं। लेखक की शैक्षणिक योग्यता विज्ञापित पद के लिए आवश्यक योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए, लेकिन हाई स्कूल स्तर से कम नहीं। मिश्रित भाषा में उत्तर लिखना (भाषा के पेपर को छोड़कर, एक ही उत्तर/पेपर में अंग्रेजी और हिंदी) निषिद्ध है और इसके परिणामस्वरूप अंकों की कटौती हो सकती है। परीक्षा के दौरान दुराचार के परिणामस्वरूप वंचित करने और अभियोजन सहित गंभीर दंड हो सकते हैं।

Roles and Responsibilities: Civil Judge (Junior Division) are judicial officers responsible for presiding over civil and criminal cases within their jurisdiction. Their duties include hearing evidence, interpreting laws, delivering judgments, and managing court proceedings efficiently and fairly.
सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) न्यायिक अधिकारी होते हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में दीवानी और आपराधिक मामलों की अध्यक्षता करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनके कर्तव्यों में साक्ष्य सुनना, कानूनों की व्याख्या करना, निर्णय देना और अदालत की कार्यवाही का कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से प्रबंधन करना शामिल है।
Age Limits:
Relaxation: Available for eligible categories of Uttarakhand state as per prevalent government orders. Detailed information on age relaxation is available on the Commission's website. छूट: उत्तराखंड राज्य की पात्र श्रेणियों के लिए प्रचलित सरकारी आदेशों के अनुसार उपलब्ध है। आयु में छूट के बारे में विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
Educational Qualifications: A Candidate must have a Bachelor of Law degree from a university established by Law in Uttarakhand or by other University of India recognized by the Governor for this purpose. All essential educational qualifications must be held by the candidate on or before the last date of online application, i.e., June 05, 2025. The date of acquiring the educational qualification will be determined solely by the Marksheet Issuing Date. Marksheets alone are not considered valid in place of original certificates/degrees. Provisional certificates are accepted for recently declared results.
उम्मीदवार के पास उत्तराखंड में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या इस उद्देश्य के लिए राज्यपाल द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के अन्य विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। सभी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं उम्मीदवार के पास ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, यानी 05 जून, 2025 को या उससे पहले होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि केवल अंक पत्र जारी होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) से निर्धारित की जाएगी। केवल अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र/डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं माने जाते हैं। हाल ही में घोषित परिणामों के लिए अनंतिम प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाते हैं।
Other Qualifications: Candidates must possess thorough knowledge of Hindi in Devnagari script. Basic knowledge of Computer Operation is also required. These qualifications must be fulfilled by the last date of application, June 05, 2025.
उम्मीदवारों के पास देवनागरी लिपि में हिंदी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर संचालन का मूल ज्ञान भी आवश्यक है। ये योग्यताएं आवेदन की अंतिम तिथि, 05 जून, 2025 तक पूरी होनी चाहिए।
Application Fee: Application fee must be submitted through Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI payment. Fees are non-refundable. The fees are as follows: Unreserved, EWS, OBC: ₹ 150 (Application Fee) + ₹ 16.36 (Processing Fee with Tax) = ₹ 166.36 (Total Fee) Uttarakhand SC, ST: ₹ 60 (Application Fee) + ₹ 16.36 (Processing Fee with Tax) = ₹ 76.36 (Total Fee) Orphan children residing in voluntary/government homes in Uttarakhand state: ₹ 0 (Application Fee) + ₹ 16.36 (Processing Fee with Tax) = ₹ 16.36 (Total Fee) Failure to pay the required fee or paying less than the required fee will result in application cancellation.
आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई भुगतान के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है। शुल्क अप्रतिदेय है। शुल्क निम्नानुसार हैं: अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): ₹ 150 (आवेदन शुल्क) + ₹ 16.36 (प्रोसेसिंग शुल्क कर सहित) = ₹ 166.36 (कुल शुल्क) उत्तराखंड अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST): ₹ 60 (आवेदन शुल्क) + ₹ 16.36 (प्रोसेसिंग शुल्क कर सहित) = ₹ 76.36 (कुल शुल्क) उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासित अनाथ बच्चे: ₹ 0 (आवेदन शुल्क) + ₹ 16.36 (प्रोसेसिंग शुल्क कर सहित) = ₹ 16.36 (कुल शुल्क) आवश्यक शुल्क का भुगतान न करने या आवश्यक शुल्क से कम भुगतान करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

Application Link: Online application can be done through the Commission's websites: psc.uk.gov.in or pscuk.net.in. Look for the "How to Apply" link on pscuk.net.in, then click "Apply Now". ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइटों के माध्यम से किया जा सकता है: psc.uk.gov.in या pscuk.net.in। pscuk.net.in पर "How to Apply" लिंक खोजें, फिर "Apply Now" बटन पर क्लिक करें।
Important Dates: Advertisement Publication Date: May 16, 2025 विज्ञापन प्रकाशन की तिथि: 16 मई, 2025
Last Date to Apply: June 05, 2025 (until 11:59:59 PM) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि: 05 जून, 2025 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
Last Date for Application Fee Submission: June 05, 2025 (until 11:59:59 PM) आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 05 जून, 2025 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
Exam Date: Preliminary, Main, and Interview exam dates will be notified separately later through the Commission's website and daily newspapers.
परीक्षा की तिथि: प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार परीक्षा की तिथियां बाद में आयोग की वेबसाइट और दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से सूचित की जाएंगी।
Required documents and assets: Candidates must keep the printout of the online application form safely for future correspondence and use as evidence. When required by the Commission (e.g., at document verification or interview), candidates must submit self-attested copies of the online application printout and certificates related to essential educational qualification, preferential qualification, reservation, etc.. Original certificates will be verified at the time of interview. At the interview, candidates must present original certificates for verification and submit 4 self-attested passport-size photographs. For document verification, photo ID like Aadhaar Card, Voter ID Card, or Driving License is required. Specific documents required at the time of document verification/interview include High School marksheet and certificate (for DOB), Intermediate marksheet and certificate, Graduation final year/semester marksheet and degree, Post-graduation marksheet and degree (if applicable), vertical reservation certificate (SC/ST/OBC/EWS), horizontal reservation certificate (Uttarakhand Woman), Permanent Residence Certificate (if applicable), NOC from employer (if employed), self-declaration for name discrepancies. Two sets of completely filled Detailed Application Form (Form No. 02), Attestation Form (Form No. 03), and Deshna Patrak (Form No. 04) in the candidate's own handwriting, along with two self-attested sets of copies of all certificates/documents, must be submitted during the interview. Marksheets are not considered valid in place of original certificates/degrees, although provisional certificates may be accepted for recently published results. Reservation certificates must be valid up to the online application last date. Candidates using a scribe must provide the scribe's two recent photographs and one identity proof, the Certificate regarding physical limitation to write (Appendix-4(1) / Appendix-5(1)), and the Letter of Undertaking for using own Scribe (Appendix-4(2) / Appendix-5(2)) if applicable.
उम्मीदवारों को भविष्य में पत्राचार और साक्ष्य के रूप में उपयोग के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट सुरक्षित रखना होगा। आयोग द्वारा आवश्यकता पड़ने पर (जैसे दस्तावेज सत्यापन या साक्षात्कार के समय), उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन प्रिंटआउट और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अधिमानी योग्यता, आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां जमा करनी होंगी। साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। साक्षात्कार में, उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे और 4 स्व-सत्यापित पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ जमा करने होंगे। दस्तावेज सत्यापन के लिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस जैसा फोटो पहचान पत्र आवश्यक है। दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय आवश्यक विशिष्ट दस्तावेजों में हाई स्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र (जन्मतिथि के लिए), इंटरमीडिएट अंक पत्र और प्रमाण पत्र, स्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर अंक पत्र और डिग्री, स्नातकोत्तर अंक पत्र और डिग्री (यदि लागू हो), लंबवत आरक्षण प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस), क्षैतिज आरक्षण प्रमाण पत्र (उत्तराखंड महिला), स्थायी निवास प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि कार्यरत हैं), नाम भिन्नता के लिए स्व-घोषणा पत्र शामिल हैं। उम्मीदवार की अपनी लिखावट में भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र (फॉर्म संख्या 02), प्रमाणीकरण पत्र (फॉर्म संख्या 03), और देशना पत्रक (फॉर्म संख्या 04) के दो सेट, साथ ही सभी प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की प्रतियों के दो स्व-सत्यापित सेट साक्षात्कार के दौरान जमा करने होंगे। अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र/डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं माने जाते हैं, हालांकि हाल ही में प्रकाशित परिणामों के लिए अनंतिम प्रमाण पत्र स्वीकार किए जा सकते हैं। आरक्षण प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए। लेखक का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों को लेखक की दो हालिया तस्वीरें और एक पहचान प्रमाण, लिखने में शारीरिक सीमा संबंधी प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-4(1) / परिशिष्ट-5(1)), और यदि स्वयं लेखक ला रहे हैं तो स्वयं लेखक का उपयोग करने के लिए अंडरटेकिंग पत्र (परिशिष्ट-4(2) / परिशिष्ट-5(2)) जमा करना होगा।

Application Procedure: Applications must be submitted online only. Candidates should visit the Commission's website psc.uk.gov.in or pscuk.net.in. On pscuk.net.in, navigate to the "How to Apply" link and then click "Apply Now". Fill in the required details in the Registration Form, create a password, and submit. After verifying the basic information, submit the registration form. Upon successful primary registration, candidates will receive a message on their registered mobile number and email. Then, log in to fill in Educational Details (High School, Intermediate, Graduate, and others), adding details as required. Ensure to upload Photo and Signature following the given instructions. After declaring that the photo and signature are correct, proceed. Carefully review all the filled data before final submission; corrections can be made using the "Back & Edit" button before final submission. Complete the online application process by ticking the declaration and clicking the "Final Button". Candidates should print the application form after final submission. If there are errors after final submission, candidates have the option to cancel their application and reapply. Application cancellation requires an OTP. Note that no claims will be accepted for a cancelled application. Once finally submitted, no modifications can be made to the data entered. However, an Edit/Correction window will be available for 10 days, opening 5 working days after the last date of online application, allowing edits to details except mobile number and email ID. Candidates who have completed the application process can log in using their email ID and password to access the edit facility. After making corrections, it is necessary to click "Final Submit". There is no fee for the edit/correction process. Candidates are advised not to wait until the last date to apply. Incomplete applications will be rejected, and candidature will be automatically cancelled. Providing incorrect gender information (Male/Female) will lead to the cancellation of candidature.

आवेदन केवल ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in या pscuk.net.in पर जाना चाहिए। pscuk.net.in पर, "How to Apply" लिंक पर जाएं और फिर "Apply Now" पर क्लिक करें। पंजीकरण फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें, एक पासवर्ड बनाएं और सबमिट करें। मूल जानकारी सत्यापित करने के बाद, पंजीकरण फॉर्म सबमिट करें। सफल प्राथमिक पंजीकरण पर, उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक संदेश प्राप्त होगा। फिर, शैक्षणिक विवरण (हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, और अन्य) भरने के लिए लॉगिन करें, आवश्यकतानुसार विवरण जोड़ें। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना सुनिश्चित करें। फोटो और हस्ताक्षर सही होने की घोषणा करने के बाद, आगे बढ़ें। अंतिम जमा करने से पहले भरे हुए सभी डेटा की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें; अंतिम जमा करने से पहले "Back & Edit" बटन का उपयोग करके सुधार किए जा सकते हैं। घोषणा को टिक करके और "Final Button" पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। अंतिम जमा करने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन पत्र प्रिंट करना चाहिए। यदि अंतिम जमा करने के बाद त्रुटियां होती हैं, तो उम्मीदवारों के पास अपना आवेदन रद्द करने और पुनः आवेदन करने का विकल्प है। आवेदन रद्द करने के लिए ओटीपी की आवश्यकता होती है। रद्द किए गए आवेदन के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतिम रूप से जमा करने के बाद, संपादित/सुधार विंडो के माध्यम से छोड़कर दर्ज किए गए डेटा में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। पंजीकरण के बाद मोबाइल नंबर संपादित नहीं किया जा सकता है। संपादित/सुधार लिंक अंतिम तिथि के 5 कार्य दिवस बाद खुलेगा और 10 दिनों के लिए उपलब्ध रहेगा। केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है, वे संपादन सुविधा का उपयोग करने के लिए लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर विवरण संपादित किए जा सकते हैं। संपादन के बाद "Final Submit" पर क्लिक करना आवश्यक है। संपादन/सुधार प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं है। उम्मीदवारों को अंतिम तिथि तक इंतजार न करने की सलाह दी जाती है। अधूरे आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे, और उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी। गलत लिंग जानकारी (पुरुष/महिला) प्रदान करने पर उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।
Contacts:
Email for technical issues: ukpschelpline@gmail.com

Website: psc.uk.gov.in, pscuk.net.in Notes: Candidates should not wait for the last date to apply to avoid technical issues. Incomplete applications will be rejected. Presenting fake certificates can lead to debarment for up to 5 years and legal action. Writing on the admit card is considered unfair practice. Only online applications and fee payment via Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI are accepted. If an application is cancelled and reapplied, the fee must be paid again. A single opportunity for editing/correction is provided after the last application date. No further requests for corrections will be entertained after this window. Claims of incorrect gender will result in candidature cancellation. Initially, candidates do not need to send printouts or certificates to the Commission. Preserve the application printout for future reference. The examination will be conducted according to the prescribed scheme and syllabus. Document verification is mandatory; required documents must be presented when asked. Failure to provide necessary documents will result in disqualification. Information regarding the exam stages will be published on the Commission's website and in newspapers and may also be sent via email or SMS. Final selection is based on the combined marks of the Main Written Examination and the Interview. The Preliminary Examination is only for screening. Preliminary exam centers are in Haldwani, Haridwar, Dehradun, and Rudrapur, while the Main Exam will be held in Haridwar. Admit cards must be downloaded online from the website; they will not be sent by post. Document scrutiny will follow Commission rules and guidelines. Applications will be cancelled if the required fee is not paid or paid incorrectly. The number of vacancies may be increased or decreased. Thorough knowledge of Hindi in Devnagari script is essential. Reservation policies are applied as per Uttarakhand Government orders. OBC certificates are valid for 3 years from the date of issue. Reservation claims must be supported by valid certificates, which need to be submitted along with the application printout at the time of verification. Failure to produce certificates on the date of interview (or as directed) may lead to rejection from the interview and cancellation of candidature. Persons dismissed from service by the Government or convicted of a crime involving moral turpitude are ineligible. Candidates must be medically fit. A medical certificate is required before appointment. Detailed steps for online application are provided. Contact the helpline email for technical issues. No modifications can be made after final submission, except during the specified correction window. Mobile number cannot be edited after initial registration. The correction window opens for 10 days after the last application date. There is no extra fee for corrections. Non-refundable fees apply to ineligible or rejected applications. Marksheets alone are not considered proof of qualification; original certificates or degrees are required. Provisional certificates are accepted for recently declared results. Candidates must ensure their eligibility before applying. Issuance of an admit card does not guarantee final selection. Candidature may be cancelled at any stage if the candidate is found ineligible. Date of Birth proof is strictly based on the High School certificate. Incorrect or insufficient fee payment results in application cancellation. Discrepancies in documents require a written explanation. Misconduct during the process can lead to severe penalties, including debarment, prosecution, and cancellation. An opportunity for representation is given before imposing penalties. All correspondence with the Commission must include specific identifying details. Candidates must inform the Commission of any address changes by registered post. Final appointment is contingent on government verification and satisfaction of eligibility. Check the official website regularly for all updates. Final selection recommendations are made after verification of documents against online claims. Preliminary exam has negative marking (1/4th deduction). Preliminary syllabus covers General Knowledge and Law subjects. Main Exam includes subjects like Present Day, Language, Substantive Law, Evidence & Procedure, Revenue & Criminal Law, Computer Practical, and Viva-Voce. Minimum qualifying marks are set for the written exam and computer practical. A check list of documents required for verification/interview is provided. Scribe facility is available for eligible disabled candidates, including those with less than 40% disability but difficulty writing. Compensatory time (20 mins/hour) is provided to candidates using a scribe. For computer-based tests, eligible disabled candidates can inspect the system the day before and may bring their own keyboard/mouse. Answer writing instructions are provided, including rules on language usage and penalties for non-compliance.

उम्मीदवारों को तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए। अधूरे आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 5 साल तक के लिए वंचित किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्रवेश पत्र पर लिखना अनुचित साधन माना जाएगा। केवल ऑनलाइन आवेदन और नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई के माध्यम से शुल्क भुगतान स्वीकार किया जाता है। यदि आवेदन रद्द कर दिया जाता है और पुनः आवेदन किया जाता है, तो शुल्क दोबारा देना होगा। अंतिम आवेदन तिथि के बाद संपादन/सुधार के लिए केवल एक अवसर प्रदान किया जाएगा। इस अवधि के बाद सुधार के लिए कोई और अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। गलत लिंग का दावा करने पर उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। शुरुआत में, उम्मीदवारों को प्रिंटआउट या प्रमाण पत्र आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन प्रिंटआउट सुरक्षित रखें। परीक्षा निर्धारित योजना और पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य है; पूछे जाने पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर अयोग्यता होगी। परीक्षा चरणों से संबंधित जानकारी आयोग की वेबसाइट और समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी और ईमेल या एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जा सकती है। अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त अंकों पर आधारित है। प्रारंभिक परीक्षा केवल स्क्रीनिंग के लिए है। प्रारंभिक परीक्षा केंद्र हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून और रुद्रपुर में हैं, जबकि मुख्य परीक्षा हरिद्वार में आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र केवल वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड किए जाने चाहिए; वे डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। दस्तावेज जांच आयोग के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। आवश्यक शुल्क जमा न करने या गलत भुगतान करने पर आवेदन रद्द हो जाएगा। रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। देवनागरी लिपि में हिंदी का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। आरक्षण नीतियां उत्तराखंड सरकार के आदेशों के अनुसार लागू होती हैं। ओबीसी प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 3 साल के लिए वैध होते हैं। आरक्षण दावों को वैध प्रमाण पत्रों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, जिन्हें सत्यापन के समय आवेदन प्रिंटआउट के साथ जमा करना होगा। साक्षात्कार की तारीख (या निर्देशानुसार) प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर साक्षात्कार से वंचित किया जा सकता है और उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। सरकारी सेवा से बर्खास्त किए गए व्यक्ति या नैतिक अधमता से जुड़े अपराध में दोषी ठहराए गए व्यक्ति अपात्र हैं। उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। नियुक्ति से पहले चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन करने की विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की गई है। तकनीकी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन ईमेल से संपर्क करें। अंतिम जमा करने के बाद, निर्दिष्ट सुधार विंडो के अलावा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। प्रारंभिक पंजीकरण के बाद मोबाइल नंबर संपादित नहीं किया जा सकता है। सुधार विंडो आवेदन की अंतिम तिथि के 5 कार्य दिवस बाद 10 दिनों के लिए खुलती है। सुधारों के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है। अपात्र या अस्वीकृत आवेदनों के लिए शुल्क अप्रतिदेय हैं। अंक पत्र अकेले योग्यता का प्रमाण नहीं माने जाते हैं; मूल प्रमाण पत्र या डिग्री आवश्यक हैं। हाल ही में घोषित परिणामों के लिए अनंतिम प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रवेश पत्र जारी करने का मतलब अंतिम चयन की गारंटी नहीं है। किसी भी स्तर पर यदि उम्मीदवार अपात्र पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। जन्मतिथि का प्रमाण केवल हाई स्कूल प्रमाण पत्र पर आधारित है। गलत या अपर्याप्त शुल्क भुगतान के परिणामस्वरूप आवेदन रद्द हो जाता है। दस्तावेजों में भिन्नता के लिए लिखित स्पष्टीकरण आवश्यक है। प्रक्रिया के दौरान दुराचार के परिणामस्वरूप भारी दंड हो सकता है, जिसमें वंचित करना, अभियोजन और रद्द करना शामिल है। दंड लगाने से पहले प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाता है। आयोग के साथ सभी पत्राचार में विशिष्ट पहचान विवरण शामिल होने चाहिए। उम्मीदवारों को पंजीकृत डाक द्वारा पते में किसी भी बदलाव के बारे में आयोग को सूचित करना चाहिए। अंतिम नियुक्ति सरकारी सत्यापन और पात्रता की संतुष्टि पर निर्भर करती है। सभी अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखें। अंतिम चयन की सिफारिश ऑनलाइन दावों के मुकाबले दस्तावेजों के सत्यापन के बाद की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा में नकारात्मक अंकन (1/4 कटौती) है। प्रारंभिक पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान और विधि विषय शामिल हैं। मुख्य परीक्षा में वर्तमान परिदृश्य, भाषा, मूल विधि, प्रक्रिया और साक्ष्य, राजस्व और आपराधिक विधि, कंप्यूटर व्यावहारिक और व्यक्तित्व परीक्षण जैसे विषय शामिल हैं। लिखित परीक्षा और कंप्यूटर व्यावहारिक के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक निर्धारित हैं। सत्यापन/साक्षात्कार के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक चेक सूची प्रदान की गई है। पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए लेखक सुविधा उपलब्ध है, जिसमें 40% से कम विकलांगता वाले लेकिन लिखने में कठिनाई वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं। क्षतिपूर्ति समय (प्रति घंटे 20 मिनट) प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर-आधारित परीक्षणों के लिए, पात्र दिव्यांग उम्मीदवार परीक्षा से एक दिन पहले सिस्टम का निरीक्षण कर सकते हैं और अपना कीबोर्ड/माउस ला सकते हैं। उत्तर लेखन निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिसमें भाषा के उपयोग और गैर-अनुपालन के लिए दंड के नियम शामिल हैं।
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